फतेहपूर येथील नूरी मशिदीवर बुलडोझर धावला.
लखनौ: 13 डिसेंबरपूर्वी उत्तर प्रदेशातील फतेहपूर येथील नूरी मशिदीवर बुलडोझरच्या कारवाईवरून भांडण झाले आहे. हे प्रकरण अद्याप न्यायालयात असल्याने जिल्हा प्रशासनाने न्यायालयाची अवहेलना केल्याचे मस्जिद समितीचे म्हणणे आहे. त्याचवेळी बुलडोझरच्या कारवाईला न्यायालयाने स्थगिती दिली नाही किंवा थांबवले नाही, त्यामुळे ही कारवाई करण्यात आल्याचे जिल्हा प्रशासनाचे म्हणणे आहे. बुलडोझर कारवाईच्या १५ दिवस आधी नोटीस देणे आवश्यक असल्याचे सांगणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांकडेही जिल्हा प्रशासन दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप होत आहे. चला, दोन्ही बाजू आपापल्या युक्तिवादात काय म्हणत आहेत ते जाणून घेऊया.
मशीद समितीचा दावा काय?
नूरी मशीद सुमारे १८० वर्षे जुनी असल्याचा दावा मशीद समितीने केला आहे. ते म्हणतात की मशीद १८३९ मध्ये बांधली गेली होती. मशीद बांधली तेव्हा येथे रस्ता नसून जंगल होते, त्यामुळे बेकायदा बांधकामाची चर्चा चुकीची असल्याचे मस्जिद समितीचे म्हणणे आहे. मशिदीला जाणीवपूर्वक लक्ष्य करण्यात आल्याचेही समितीचे म्हणणे आहे, कारण ती वाचवण्यासाठी बायपास बांधण्याची सूचना देण्यात आली होती, मात्र त्याचा विचार करण्यात आला नाही. 13 डिसेंबर रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात या मुद्द्यावर सुनावणी झाली, त्यामुळे मशिदीवरील कारवाई पूर्णपणे चुकीची असल्याचे मस्जिद समितीने म्हटले आहे.
जिल्हा प्रशासनाचा युक्तिवाद काय?
त्याचवेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांकडे दुर्लक्ष केल्याच्या आरोपावर जिल्हा प्रशासनाचे म्हणणे आहे की, बुलडोझर कारवाईच्या अवघ्या ४५ दिवस आधी मशीद रोजी नोटीस बजावली होती. न्यायालयाने या प्रकरणाला स्थगिती दिलेली नाही, त्यामुळे कारवाईत काहीही गैर नाही, असेही प्रशासनाने म्हटले आहे. काही आठवड्यांपूर्वी सुप्रीम कोर्टाने काही बुलडोझर कारवाईबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती आणि त्यांचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कारवाई केली जाईल, असे सांगितले होते. अशा परिस्थितीत फतेहपूर जिल्हा प्रशासनावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप होत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे मार्गदर्शक तत्व काय होते?
बुलडोझरच्या कारवाईच्या १५ दिवस आधी नोटीस देणे आवश्यक आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये स्पष्टपणे म्हटले होते. पीडब्ल्यूडीचे म्हणणे आहे की त्यांनी 45 दिवस अगोदर मशीद समितीला नोटीस दिली होती, याचा अर्थ न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केले गेले नाही परंतु त्याचे पालन केले गेले आहे. दुसरे म्हणजे, रस्त्यांवर किंवा नाल्यांवर अतिक्रमण करून कोणतेही बांधकाम केले असेल, तर जिल्हा प्रशासन त्यावर कारवाई करू शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. पीडब्ल्यूडीच्या कारवाईनुसार येथेही रस्ता रुंदीकरण करण्यात येत आहे, त्यामुळे येथेही सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले जात आहे.
