नवी दिल्ली: राज्यसभेत जगदीप धनखर यांच्याविरोधातील अविश्वास प्रस्तावाबाबत मोठी बातमी समोर आली आहे. चालू हिवाळी अधिवेशनात धनखर यांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणता येणार नसल्याने या प्रकरणी विरोधकांना मोठा धक्का बसला आहे. अविश्वास प्रस्तावासाठी 14 दिवसांची नोटीस आवश्यक असून हिवाळी अधिवेशनात आता फक्त 10 दिवस उरले आहेत. चालू अधिवेशनातील अविश्वास ठराव हा केवळ राजकीय स्टंट असल्याचे बोलले जात आहे.
धनखर यांच्यावर विरोधकांचा विश्वास का नाही?
धनखर यांची वृत्ती पक्षपाती असून ते भाजपला अनुकूल असल्याचा आरोप इंडिया अलायन्सने केला आहे. धनखर विरोधी सदस्यांना बोलू देत नसल्याचा आरोप आहे. विरोधी पक्षाच्या खासदारांना माईक केले जाते आणि विरोधी सदस्यांवर वारंवार टिप्पणी केली जाते.
राज्यसभा अध्यक्षांना हटवण्याचे काय नियम आहेत?
राज्यसभेच्या अध्यक्षांना हटवण्यासाठी ५० खासदारांच्या स्वाक्षरीची नोटीस द्यावी लागेल. त्यासाठी किमान १४ दिवसांची नोटीस देणे आवश्यक आहे. हा प्रस्ताव राज्यसभेत साध्या बहुमताने मंजूर झाला पाहिजे आणि राज्यसभेनंतर लोकसभेनेही प्रस्ताव मंजूर केला पाहिजे. अध्यक्षांना हटवण्याचा अधिकार घटनेच्या कलम ६७(ब) मध्ये देण्यात आला आहे.
राज्यसभेचा आकड्यांचा खेळ कोणाच्या बाजूने?
राज्यसभेत एकूण 245 सदस्य आहेत, त्यात एनडीएचे 108 तर विरोधी पक्षाचे 82 सदस्य आहेत. तर AIADMK, YSRCP, BJD यांची भूमिका स्पष्ट नाही.
सोमवारीच बातमी समोर आली होती की, काँग्रेस राज्यसभेचे अध्यक्ष जगदीप धनखड यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणण्याच्या तयारीत आहे. ‘इंडिया’ ब्लॉकच्या नेत्यांनी राज्यसभेच्या अध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. आतापर्यंत ५० हून अधिक खासदारांनी त्यावर स्वाक्षरी केल्याचा दावा विरोधी पक्षनेत्यांनी केला आहे. ‘इंडिया’ ब्लॉकमधील सर्व पक्षांनी या अविश्वास प्रस्तावाला सहमती दर्शवली असून तो लवकरच राज्यसभेत मांडला जाऊ शकतो.